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Covid19: उच्च न्यायालय के बेंच स्थापित करने की मांग हेतु 124वा मांग पत्र।

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BBT Times , बार एसोसिएशन, बीकानेर के द्वारा बीकानेर संभाग मुख्यालय पर माननीय उच्च न्यायालय के बैंच को स्थापित करने हेतु दिनांक 17 अगस्त, 2009 की आम सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 17 अप्रेल, 2020 को मनाया गया। जिसके तहत बीकानेर के एडवोकेट्स द्वारा न्यायालयों में पैरवी नहीं की गई तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला कलेकटर, बीकानेर के माध्यम से एवं महामहिम मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर के माध्यम से एवं माननीय विधि मंत्री भारत सरकार को 124वाँ ज्ञापन प्रेषित किया गया। बीकानेर में वर्ष 1922 से 1950 तक बीकानेर हाईकोर्ट अस्तित्व में थी। जिसे बाद में एकीकृत राजस्थान के पश्चात् हटा दिया गया। केन्द्र सरकार की नीति के तहत न्याय सुलभ एवम् सुगम होना चाहिए। इसी के तहत जिला न्यायालयों को तहसील स्तर पर खोला जा रहा है। इस पर एडवोकेट्स की मांग है कि उच्च न्यायालय का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए। मान्य विधि एवं न्यायमंत्री, भारत सरकार ने भी इस संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी एवम् विधि आयोग की रिपोर्ट में भी आया था कि उच्च न्यायालयों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। इसी मांग के तहत बीकानेर संभाग के सभी एडवोकेट्स ने 125 दिनों तक हड़ताल कर अदालतों में अपना कार्य स्थगित किया था। उसी के परिपेक्ष्य में संकल्प दिवस मनाया जाता है और उस दिन कार्य स्थगित रखा जाता है।
कोरोना ब्व्टप्क् 19 महामारी के आपातकाल को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय केन्द्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का सम्मान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए ज्यादा संख्या में अधिवक्तागणों को इकठ्ठा नहीं किया गया तथा श्रीमान जिला कलेक्टर व श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को ज्ञापन देने हेतु बार अध्यक्ष सहित विशिष्ट अधिवक्तागण ही मिलने गये ।
ज्ञापन देने गए बार एसोसिएशन बीकानेर के प्रनिधिमंडल में अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित, पूर्व अध्यक्ष संतनाथ योगी, अनवर अली सय्यद, सुखदेव व्यास तथा गगन कुमार सेठिया एडवोकेट उपस्थित रहे।



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