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Covid19: उच्चशिक्षा मंत्री भाटी ने बैठक में शैक्षणिक हितों को सर्वोपरि मानते हुए छात्र हितार्थ लिये गये निर्णयों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

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बीकानेर । जयपुर । उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, समस्त मंत्रीमण्डल, विभिन्न विभागांे के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिव एवं राजस्थान के समस्त जिला कलक्टर्स के साथ आयोजित विडियों काॅन्फ्रेस में शिरकत की।
मंत्री भाटी ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितियों एवं लाॅक डाउन के मद्देनजर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के छात्रों के जीवन एवं उनके शैक्षणिक हितों को सर्वोपरि मानते हुए छात्र हितार्थ लिये गये निर्णयों से अवगत करवाया इसमें विश्वविद्यालयी परीक्षाओं का स्थगन, ग्रीष्मावकाश अवधि 16 अप्रैल से 30 मई तक करना, आगामी परीक्षाआंे के आयोजन, शीघ्र मुल्याकंन एवं परीक्षा परिणाम घोषणा सम्बंधी पूर्व तैयारी, 01 जून से नवीन शिक्षण सत्र प्रारम्भ करने के साथ-साथ अवकाश अवधि के अधिकतम सदुपयोग हेतु आॅन लाईन अध्यापन, शिक्षण विडियो, यू-टूयूब एवं वाट्स ऐप समूहों के माध्यम से अध्ययन अध्यापन द्वारा लाखों विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की जानकारी से अवगत करवाया।
भाटी ने विडियो काॅन्फ्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री से सीधे संवाद के दौरान लाॅक डाउन अवधि में बीकानेर जिले के किसानांे, गरीबों, श्रमिकों एवं आमजन के हितों को लेकर कई तथ्यों से अवगत करवाते हुए राहत दिलवानेे की मांग प्रस्तुत की जो निम्न प्रकार है:-
श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र एवं जैसलमेर सीमा पर पंजाब, हरियाणा राज्य तथा राजस्थान के श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के हजारों फसल कटाई मजदूर लाॅक डाउन के कारण रबी फसल कटाई उपरांत फसे हुये है तथा पुनः अपने मूल निवास स्थान जाना चाहते है, अतः उन्हें भिजवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही का आग्रह किया, जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बताया कि अन्य राज्यों के श्रमिकों की व्यवस्था तो केन्द्र सरकार की गाईड लाईन के अनुसार होगी। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ जिले के श्रमिकांे हेतु शीघ्र सकारात्मक निर्णय किया जाऐगा।
मंत्री भाटी ने मुख्यमंत्री द्वारा किसानां के हितार्थ जिले में बड़ी संख्या में स्वीकृत नवीन न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रय केन्द्रांे के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए आग्रह किया कि वर्तमान की असामान्य परिस्थितियों के कारण हजारों किसान अपनी उपज के बेचान हेतु आॅन लाईन आवेदन पंजीकरण करने से वंचित रह गये है, अतः सभी वंचितों को पुनः मौका देते हुए आॅन लाईन आवेदन स्वीकृति दी जाए तथा उनसे आग्रह किया कि इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें ताकि किसानों को अपने खेत के निकटतम स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित इन क्रय केन्द्रों पर फसल बेचान की सुविधा उपलब्ध हो पावे।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि किसानों को फसल बेचान के लिये आॅन लाईन पंजीकरण करवाने हेतु गिरदावरी प्रतिलिपि अति-आवश्यक होती है। अतः जिला कलक्टर के माध्यम से पटवारियों को आदेशित करवाया जावें ताकि किसानों को गिरदावरी रशीद उपलब्ध हो सके।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा सड़क निर्माण, औद्योगिक इकाईयो के संचालन, ईंट भट्टे आदि प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस सम्बंध में मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि, श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र में प्रचुर संख्या में खदानों के माध्यम से बजरी एवं क्ले उत्खनन किया जाता है, जिनकी निर्माण कार्या में अति-आवश्यकता रहती है तथा इन खदानों में 20 हजार से अधिक स्थानीय मजदूर कार्य करते है। अतः खनन कार्यो की स्वीकृति भी जारी की जावें ताकि इन हजारों श्रमिको को रोजगार उपलब्ध हो सकें।
क्षेत्र के लगभग 2000 किसानों के डिग्गी निर्माण अनुदान के 3 लाख रूपये प्रति किसान भुगतान वर्ष 2018 से बकाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि, इनके शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करवाई जावें।
मुख्यमंत्री को बीकानेर जिले में पशु चारे की किलल्त की जानकारी देते हुये कहा कि पशु पालकों को रियायती दर पर चारा उपलब्ध करवाया जावें। क्षेत्र के किसानों की एक और मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए कहा कि क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन आधारित है, अतः किसानो के लम्बित कृषि कनेक्शन शीघ्र करवाने अति आवश्यक है, प्रथमतः जिन किसानांे नेे डिमाण्ड नोटिस पत्र भर रखा है, उन्हें शीघ्र कृषि कनेक्शन दिलवाया जावें ताकि खरीफ फसल में उन्हें विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सकें।
मुख्यमंत्री ने उक्त समस्त मांगो को गौर से सुना तथा इन पर सहमति व्यक्त करते हुये शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री भाटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया जिनके नेतृत्व में राज्य सरकार कोरोना महामारी से उत्पन्न विकट परिस्थितियों में राज्य के प्रत्येक नागरिक की जान बचाने के लिए युद्व स्तर पर कार्यवाही कर रही है। साथ ही उन्होंने सभी विभागो के कार्मिको द्वारा कोरोना के विरूद्ध लड़ाई में दिये जा रहे सहयोग की प्रशंसा की।



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