BBT Times

Latest and Breaking News Samachar in Hindi from Bikaner

आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री सीतारमण ने क्या-क्या ऐलान किया। जाने पूरी खबर

1 min read

BBT Times,



पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की. नाम दिया ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’. हालांकि पीएम ने इस पैकेज की डिटेल नहीं दी थी. 13 मई को शाम चार बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया के सामने आईं. उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दी. साथ में थे वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर.

सरकार ने MSMEs, NBFC, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 घोषणाएं की.
सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग और गृह उद्योग के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन का प्रवाधान किया गया है.  लोन के लिए पर्सनल गारंटी की जरूरत नहीं है. लोन की समय सीमा चार साल की होगी.  31 अक्टूबर, 2020 से इस स्कीम का लाभ मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी दी. सीतारमण ने बुधवार को कहा कि पीएम मोदी ने समाज के कई हिस्सों से विस्तार से चर्चा के बाद इस पैकेज का विजन रखा था और हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है. यह पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है. जानें- वित्त मंत्री की बड़ी बातें…
1. छोटे उद्योगों (MSME) के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए हैं. इनमें MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा.
2. लोन 4 साल के लिए और 100 फीसदी गारंटी फ्री है. उन उद्योगों को मिलेगा, जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा ना हो. 10 महीने तक लोन चुकाने में छूट मिलती रहेगी.
3. वित्त मंत्री के मुताबिक एमएसएमई जो सक्षम हैं, लेकिन कोरोना की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से मदद दी जाएगी.
4. संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 2 लाख एमएसएमई को फायदा होगा.
5. MSME की परिभाषा में बदलाव किया गया है. निवेश सीमा को बढ़ाया जा रहा है. अब 1 करोड़ रुपये के निवेश वाली इकाई को भी सूक्ष्म माना जाएगा. इसी तरह 10 करोड़ के निवेश और 50 करोड़ के टर्न ओवर वाले उत्पादन आधारित उद्योग को लघु उद्योग माना जाएगा.
6. इससे MSME को उत्साह के साथ कारोबार करने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे उन्हें मेक इन इंडिया को बढ़ाने में मदद मिलेगी. MSME को ई-मार्केट लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे. अगले 45 दिन में MSME के सरकारी उपक्रमों और सरकार के सभी बकाया बिल क्लीयर किए जाएंगे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code



DESIGN BY : INDIA HOSTING DADDY

Live Updates COVID-19 CASES